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हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी इलाका जलभराव से परेशान, जल निकासी कराने में विफल HSVP

झज्जर ( सुमित कुमार) । हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सैक्टर जलभराव की समस्या से परेशान हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जल निकासी कराने में पूरी तरह से फेल हो गया है। HSVP का डिस्पोजल भी फेल है। डिस्पोजल की दीवार भी ढह चुकी है। ऐसे में अब नगर परिषद आगे आई है। नगर परिषद ने डिस्पोजल पर करीब आठ पम्प सैट लगवाए हैं ताकि जलभराव को खत्म किया जा सके। नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने अधिकारियों के साथ सैक्टर और डिस्पोजल का निरिक्षण कर जल्द समस्या समाधान की बात कही है। हालांकि जलभराव की समस्या का समाधान HSVP को करना था।

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तीन दिन पहले हुई मूसलाधार बारिस के निशान अब भी बाकि है। हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सैक्टर और बहादुरगढ़ का पॉश इलाका सेक्टर 6 उसी बारिस के पानी में अब भी डूबा हुआ है। जगह जगह जलभराव है। लोग परेशान है। लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जलभराव को खत्म करने के लिए कोई कदम नही उठाया। हारकर लोग नगर परिषद के पास पहुंचे जिसके बाद डिस्पोजल पर जल निकासी के लिए करीब आठ पम्प सैट लगाए गए। लेकिन डिस्पोजल की खस्ता हालत के कारण डिस्पोजल के नाले की दीवार ढह गई और पम्प सैट मिट्टी में दब गए। रात को क्रेन की मदद से पम्प सैट निकाले गए। नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला राठी ने अधिकारियों के साथ सैक्टर और डिस्पोजल के हालात का जायजा लिया और जल्द समाधान की बात कही।

 

 

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सैक्टर 6 विकसित किया था। फिलहाल सैक्टर 6 की सड़क, पार्क और स्ट्रीट लाईटों की मेंटेनेंस का काम हशविप्रा ने नगर परिषद को सौंप रखा है। लेकिन बावजूद इसके जलभराव जैसी समस्या के समाधान के लिए जब सैक्टर के रहने वाले HSVP के अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हे नगर परिषद में भेज दिया जाता है। लोग परेशान है और परेशानी बयान करते हुए कहते हैं कि उनकी सुनवाई कहीं नही है और जल निकासी की समस्या ने उनका जीना मुहाल कर दिया है।

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दो दिन पहले जिला उपायुक्त ने भी नगर परिषद और हशविप्रा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नगर परिषद को मौखिक तौर पर जल निकासी की व्यवस्था संभालने को कहा गया जिसके नगर परिषद जल निकासी के इंतजामात में जुट गई है। हालांकि फौरी तौर पर पम्प सैट के जरिए मुख्य सड़क की तरफ पानी निकाला जा रहा है जो स्थाई समाधान नही है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अगर जलनिकासी या जलप्रबंधन भी कमेटी को दे दिया जाएगा तो डिस्पोजल को नए सिरे से तैयार कर समस्या का समाधान स्थाई कर दिया जाएगा। इससे पहले नालों से अवैध कब्जे हटवाने की शर्त भी नगर परिषद रख चुकी है।

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