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मुख्यमंत्री ने की राज्य में ‘‘हरियाणा कोविड रिलिफ फण्ड’’ के स्थापना की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राज्य में कोरोना वायरस से लडने के लिए ‘‘हरियाणा कोविड रिलिफ फण्ड’’ के स्थापना की घोषणा की है जिसमें समाज के लोग अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने ‘‘हरियाणा कोविड रिलिफ फण्ड’’ के लिए स्वयं अपनी व्यक्तिगत बचत से 5 लाख रुपये के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी की। इस फण्ड में राशि उन सभी व्यक्तियों से योगदान के लिए आमंत्रित की जाएगी जो आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों का समर्थन करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि उनके आहवान पर राज्य के सभी विधायक भी इस फण्ड में एक महीने के वेतन का योगदान करेंगे। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी भी अपने एक महीने के वेतन का 20 प्रतिशत इस फण्ड में प्रारंभिक योगदान देंगे।

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उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोडकर अन्य सभी सरकारी कर्मचारी भी अपने वेतन का 10 प्रतिशत इस फण्ड में योगदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फण्ड में योगदान देने वाले व्यक्तियों को इस राशि पर आयकर की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फण्ड में अपना योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के खाता संख्या-39234755902 है,जिसका आईएफएससी कोड- SBIN0013180  हैएससीओ नंबर-14, सैक्टर-10, पंचकूला है।

 

 

 

उन्होंने राज्य के लोगों से पुन: आहवान किया कि वे इस फण्ड में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें ताकि कोरोना वायरस से पीडित लोगों को इलाज व उपचार किया जा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्यभारत या विदेश के किसी भी संगठन या व्यक्ति से स्वैच्छिक योगदान और किसी भी उद्योग या व्यवसाय से सीएसआर योगदान को भी आमंत्रित किया  जाएगा। मुख्यमंत्री ने  राज्य में कोरोना वायरस से लडने व निम्न आय वर्ग लोगों के लिए विभिन्न वित्तीय पैकेज की घोषणाएं भी की जिसके तहत मजदूरोंरिक्शा चालकोंरेहडी वालोंदैनिक वेतन भोगी सहित निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि इस प्रकार के वर्ग के लोगों को लॉकडाउन के दौरान दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता की चीजों के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावाउन्होंने कहा कि कृषि और किसानों के लिए एक विशेष पैकेज आगामी 28 मार्च तक सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए उनके मासिक राशन को निशुल्क प्रदान किया जाएगाइसमें चावल या गेहूं उनकी पात्रता  के अनुसारसरसों का तेल और 1 किलो चीनी शामिल होगी। इसी प्रकारस्कूलों और आंगनवाडिय़ों को बंद करने की अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी स्कूली बच्चों और आंगनबाडिय़ों में सभी बच्चों के लिए सूखा राशन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के तहत पंजीकृत परिवारों को विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान के साथ 4000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैंआज तक लगभग 12.38 लाख परिवार एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत परिवारोंजिनका सत्यापन पूरा हो चुका हैके लिए प्रति परिवार 2000 रुपये की शेष राशि 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी। अप्रैल में ऐसे परिवारों को 6000 रुपये की एक और राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकारजिन लोगों को हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ पंजीकृत किया गया हैलेकिन एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैंउन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

 

 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार के सभी अनुबंधित कर्मी अपना वेतन प्राप्त करेंगेभले ही वे अपना काम करने में असमर्थ हों। सभी उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी जा रही है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए किसी भी कर्मचारी को न हटाएं। इसी प्रकारई-भुगतान की सुविधा के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई घरेलूवाणिज्यिक या लघु औद्योगिक उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाता हैतो विलंबित भुगतान पर कोई अधिभार या ब्याज 15 अप्रैल तक नहीं लिया जाएगा और नियत तारीख तक पानी या सीवरेज के बिलों के भुगतान में देरी के मामले में भी 15 अप्रैल तक कोई अधिभार या ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत सभी करों की देय तिथि को एक महीने से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के मदेनजर वाहनों के न चलने की स्थिति में स्टेज और कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को मोटर वाहन कराधान से भी 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2020 से 30 अप्रैल तक नवीकरण में किसी भी देरी के लिए वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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