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पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा

चंडीगढ,11दिसम्बर। नागरिकता संशोधन विघेयक पर बुधवार को जब संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बहस चल रही थी तब पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपते हुए मांग की कि इस विधेयक को मंजूरी न देते हुए संसद को लौटा दिया जाए।

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पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन सौपा गया। जाखड के साथ जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा,स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू,विधायक राजकुमार वेरका और अन्य कांग्रेस नेता थे।

 

राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को ज्ञापन सौपने के बाद जाखड ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केन्द्र की मौजूदा भाजपा सरकार इस विधेयक के जरिए देश की बीस फीसदी आबादी के साथ अन्याय कर रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जितनी आबादी पाकिस्तान में उतनी तो भारत में ही मौजूद है। इस आबादी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है।

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जाखड ने कहा कि आज जो देश के बुनियादी ढांचे के साथ खिलवाड कर रहे हैं उनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। बल्कि ये लोग क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे रहे थे। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर प्रहार करते हुए कहा कि आज धर्म के आधार पर देश का बटवारा कराने का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है जबकि असलियत में हिन्दू महासभा के नेता दामोदर विनायक सावरकर ने 1937 में दो राष्ट्् का सिद्धांत पेश किया था। उन्होंने कहा कि सावरकर तो अंग्रेजों से माफी मांग कर कैद से बाहर आए थे। हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार के चार अभियुक्तों को पुलिस द्वारा मुठभेड में मार गिराए जाने के मामले में जाखड ने कहा कि किसी भी दोषी को अदालत के जरिए ही सजा दी जाना चाहिए।

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