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पंजाब केबिनेट ने गांवों की शामलात जमीन पंचायतों की सहमति से उद्योगों को देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

चंडीगढ,2दिसम्बर। पंजाब केबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में औद्योगिकीकरण तेज करने के नजरिए से अहम् फैसला किया। इसके तहत गांवों की शामलात जमीन पंचायतों की सहमति से उद्योगों को दी जा सकेगी। पंचायतों को दी जाने वाली जमीन की कीमत की अदायगी की जायेगी।

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पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पचास हजार करोड रूपए के निवेश का प्रस्ताव आया हुआ है और इसी के मद््देनजर गांवों की शामलात जमीन उद्योगों को देने का फैसला किया गया है।

 

 

केबिनेट ने इसके अलावा कर्मचारियों का डीए बढाने का फैसला भी किया है। पंजाब में जीएसटी एक्ट को केन्द्र की तर्ज पर बदलने का फैसला भी किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब में व्यापार को और आसान बनाने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए पंजाब माल और सेवाकर अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता के अनुसार पंजाब माल एवं सेवाकर संशोधन अधिनियम की धारा 39,44,52,53ए और 101ए की भाषा केन्द्र के जीएसटी अधिनियम 2017 से भिन्न रखी गई थी। केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 168 में संशोधन किया गया था लेकिन पंजाब में इसके संशोधन की जरूरत नहीं है। जीएसटी कौंसिल की 35 वीं बैठक में केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की गई थी।

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प्रवक्ता ने बताया कि करदाता के हितों की रक्षा और निर्बाध व्यापार के लिए पंजाब माल एवं सेवाकर अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। केबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अध्यादेश में सेवा प्रदाता या मिश्रित सेवा प्रदाता के लिए वैकल्पिक समझौता योजना रखी गई है। शर्त यह होगी कि पूर्व वित्त वर्ष में 50 लाख रूपए का कारोबार होना चाहिए। इसमें सालाना रिटर्न भरने एवं तिमाही कर अदायगी का प्रावधान भी किया गया है। पंजीकरण के लिए आधार या प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है।

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