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पंजाब कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला,1090 पटवारियों सहित 37 कानूनगो भी किए जायेंगे भर्ती

चंडीगढ,4दिसम्बर। लम्बे समय से गिरते भूमिगत जल स्तर पर चिंतित पंजाब सरकार ने आखिर गैर कृृषि कार्यों के लिए भूमिगत जल का उपयोग सोच-समझ कर करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए केबिनेट ने मंगलवार को पंजाब जल प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दे दी।

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केबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि पंजाब जल प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह प्राधिकरण बिजली नियामक आयोग की तरह ही काम करेगा। साथ ही हरियाणा की तर्ज पर भूमिगत जल के दोहन की दरें गैर कृृषि कार्यों के लिए बढा दी गई है। गैर कृषि कार्यों में उद्योग भी आते है। उन्होंने बताया कि अब तक भूमिगत जल की दोहन दरों पर 24 करोड रूपए सालाना मिलते थे जो कि दरें बढाए जाने के बाद 300 करोड रूपए मिलेंगे।

 

बादल ने बताया कि जल प्राधिकरण की स्थापना के अलावा केबिनेट ने पंजाब में 1090 पटवारियों की भर्ती करने का फैसला भी किया है। साथ ही कानूनगो के 37 पद भी भरे जायेंगे। पंजाब में जल प्राधिकरण की स्थापना के मुद््दे पर लम्बे अर्से से विचार किया जा रहा था। विपक्ष ने भी इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना की मांग की थी। हाल में गुरूनानक देव की 550 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में भी मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि गिरता भूमिगत जलस्तर पंजाब के रेगिस्तान में बदलने का संकेत दे रहा है।

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