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कैग के हरियाणा में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद नींद से जागा खनन विभाग

चंडीगढ,18दिसम्बर। हरियाणा में जहां अवैध खनन का मुद्दा पिछले पांच साल से विपक्ष उठा रहा था वहीं कैग की रिपोर्ट में भी प्रदेश में अवैध खनन के चलते सरकारी खजाने को पांच हजार करोड रूपए के नुकसान की बात कही गई थी। कैग की रिपोर्ट के हवाले से भी विपक्ष ने पिछली भाजपा और अब भाजपा-जजपा गठबन्धन सरकार पर हमला किया है। ऐसे में प्रदेश का खान विभाग भी नींद से जाग गया है।

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प्रदेश के खान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में यह स्वीकार किया कि हरियाणा में अवैध खनन किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के दोषी अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त की जायेगी। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों पर चैतरफा नजर रखी जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ,सुप्रीम कोर्ट,हाईकोर्ट की नजर खनन गतिविधियों पर रहती है। ऐसे में चैकसी के लिए विभाग में स्टाफ की कमी है। सभी स्तर के अधिकारी व कर्मचारी मिलाकर करीब सवा सौ की संख्या विभाग में कम है। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को लिखा गया है।

शर्मा ने बताया कि खनन गतिविधियों की निगरानी का काम व्यापक है। नदी और पहाडों के साथ-साथ मैदानों व अन्य क्षेत्रों में मिटटी के खनन जैसे क्षेत्रों की निगरानी की जरूरत होती है। इसलिए स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल में उन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक की थी। जल्दी ही दूसरी समीक्षा बैठक कर अवैध खनन के दोषी अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करने का फैसला किया जाएगा।

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