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गुप्तचर शाखा अगर गृहमंत्रालय से बाहर की गई तो संभव है अनिल विज गृृह विभाग ही छोड दें

चंडीगढ,13जनवरी। हरियाणा में गृहमंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस की गुप्तचर शाखा सीआईडी को गृहमंत्री के अधीन रहना चाहिए या मुख्यमंत्री के अधीन इस सवाल पर सियासी हल्कों में छिडी चर्चा अभी जारी है। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण संकेत आए है वो ये हैं कि गुप्तचर शाखा को मुख्यमंत्री के अधीन लाने के लिए केबिनेट में नियमों में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर इस तरह का विभाजन किया जाता है तो गृह विभाग की महत्ता कम हो जायेगी।

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सूत्रों का कहना है कि गुप्तचर शाखा को गृहमंत्रालय से अलग करने के लिए केबिनेट अगर कोई संशोधन प्रस्ताव मंजूर करती है तो ऐसी स्थिति में संभव है अनिल विज अपने पास गृह विभाग को रखना ही न चाहें। अगर इसके जवाब में वरिष्ठ केबिनेट मंत्री अनिल विज गृृह विभाग छोडते है तो मुद््दा सुलझने के बजाय ओर उलझ जायेगा। सरकार के अन्दर की इस खटपट का विपक्ष पूरा लाभ लेना चाहेगा। पहले ही विपक्ष ने सत्तारूढ भाजपा-जजपा गठबन्धन के जल्दी ही टूटने के दावे करने शुरू कर दिए है।

सीआईडी को एक विभाग के बतौर मुख्यमंत्री के अधीन बताने के लिए हरियाणा सरकार और प्रदेश विधानसभा की वेबसाईटों पर जो सूचना डाली गई थी उसे हटा लिया गया है। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के बारे में विशेषज्ञ जानकारी रखने वालों का कहना है कि इस एक्ट के मुताबिक हरियाणा में कोई सीआईडी विभाग है ही नहीं। गृृह विभाग के अधीन आने वाले पुलिस संगठन के तहत गुप्तचर शाखा और अपराध अनुसंधान शाखाएं ही है। अगर इन शाखाओं को गृहविभाग से बाहर करना है तो पहले इन्हें विभाग में बदलने के लिए एक्ट में संशोधन करना पडेगा। अगर इन शाखाओं को विभाग में बदल कर गृृह विभाग से बाहर लाया गया तो गृृह विभाग का मतलब ही नहीं रह जायेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीआईडी की अधीनता पर अपने अंतिम बयान में कहा है कि यह तकनीकी मामला है और इसको सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद कयास लगाए जा रहे है कि केबिनेट में सीआईडी को गृह विभाग से बाहर लाने का प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है।

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