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चंडीगढ़ में बाजार की ढील पर हाईकोर्ट सख्त,गृह मंत्रालय के दिशनिर्देशों की पालना का आदेश

चंडीगढ़,15 मई। चंडीगढ़ में कर्फ्यू में ढील को लेकर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशनिर्देशों की पालना पुख्ता की जाएं। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

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हाईकोर्ट न्यायाधीश ने कहा कि सुखना लेक पर उन्होंंने देखा कि तमाम लोग घूम रहे हैं, जो गलत है। कोर्ट ने कहा की सभी पक्ष 24 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करें और विचार किया जाए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने जो छूट दी है क्या वह गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हैैै।

 

इससे पहले वीरवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। मामले में प्रशासन को 24 घंटे के अंदर इस विषय पर जवाब देने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशासन के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अभी सामान्य स्थिति नहीं है लेकिन प्रशासन कैसे इसको सामान्य मानकर बाजार खोलने व भीड़ एकत्रित करने की गलती कर रहा है।

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चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह नोटिस एडवोकेट पंकज चांदगोठिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 100 मिनट चली सुनवाई के बाद जारी किया है। दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि जब केंद्र सरकार ने शहर को रेड जोन में रखा है तो क्यों यहां इतनी ढील दी जा रही है। शहर को रेड जोन घोषित किया है, बावजूद इसके नगर प्रशासन ने शहर में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने का फैसला कर लिया और बाजार खोल दिए, न ही वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई है। इंटर-स्टेट ट्रैफिक पर भी कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा मोहाली और पंचकूला से आने वाले वाहनों को बिना पास के ही शहर में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है। नतीजा यह हुआ है कि सड़कों पर वाहनों की भरमार हो गई है।

 

इस पर चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने आग्रह किया कि लॉकडाउन के केवल दो दिन शेष रह गए हैं। नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। अगर इसी बीच कुछ बदलाव किया जाता है तो लोगों के बीच कंफ्यूजन होगा। इस पर बेंच ने कहा कि आगे से जो भी गाइडलाइन जारी होने वाली है यूटी प्रशासन उसके तहत ही छूट व निर्णय ले। छूट देने से पहले प्रशासन गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करे।

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