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हरियाणा में रोडवेज बसों की शक्लोसूरत में चलाई जाने वाली बसें की जायेंगी इंम्पाउंड

चंडीगढ़, 17 दिसंबर। हरियाणा रोडवेज की बसों से मिलती-जुलती शक्लोसूरत वाली बसों को अब नहीं चलने दिया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार ने भी ऐसी बसों को जुर्माना लगाते हुए रोका था। अब नई भाजपा सरकार भी ऐसी बसों के पहिए रोक देगी।

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प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ऐसी बसों को रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए है। प्रदेश के सभी जिलों में अलग-अलग मार्गों पर चलने वाली ऐसी सभी बसों की चैकिंग करते हुए परमिट नहीं होने की सूरत में इम्पाउंड किया जाएगा। यही नहीं, ऐसी बसों के मालिकों के खिलाफ पुलिस मुकदमे भी दर्ज होंगे।

 

परिवहन मंत्री के निर्देशों के बाद विभाग मुख्यालय हरकत में आ गया है। सभी आरटीए कार्यालय, रोडवेज के सभी डिपो के महाप्रबंधकों और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को इस बारे में हिदायतें जारी होंगी। परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि आरटीए कार्यालय, रोडवेज डिपो महाप्रबंधक और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से विभाग को हर माह करोड़ों रुपये के राजस्च की क्षति पहुंच रही है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार होगी।

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परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि प्राइवेट अवैध बस बिल्कुल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की तरह डिजाइन की गई हैं। ये बस स्वतंत्र रूप से चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हर जिले में ऐसी बसों की संख्या काफी अधिक है। देर रात लम्बे मार्गों पर चलने वाली बसों में भी इस तरह की अवैध बस शामिल हैं, जो बिना परमिट के सरपट दौड़ रही हैं।

 

मंत्री ने सरप्लस बस चालकों व परिचालकों की रेशनलाइजेशन करने को भी कहा है। परिवहन विभाग में बसों की संख्या तो 3636 है, जबकि विभाग के पास ड्राइवर 6626 और कंडक्टर 6182 हैं। अकेले फरीदाबाद डिपो में 172 ड्राइवर सरप्लस हैं। सभी चालक व परिचालकों को कहा गया है कि वे अपनी पसंद के स्टेशन के विकल्प दें ताकि उनकी बदली करके उनकी सेवाएं ली जा सकें। सरप्लस बैठे चालक और परिचालक अगर अपनी पसंद का स्टेशन नहीं बताएंगे तो विभाग अपनी मर्जी से उनकी नियुक्ति करेगा।

एक नई बस खरीदेगी सरकार
रोडवेज कर्मचारियों की तालमेल कमेटी के अलावा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि बेड़े में 1000 बस शामिल होंगी। आगामी 31 मार्च से पहले 367 बस खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। बैठक में जिलावार कर्मचारियों की फीडबैक के बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूवर्क विचार किया जाएग। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में सबसे सस्ती परिवहन सेवाएं हैं। प्रदेश के यात्रियों को 87 पैसे प्रति किमी के हिसाब से सफर करने का मौका मिल रहा है। वहीं पंजाब में 1 रुपया 14 पैसे और हिमाचल प्रदेश में करीब डेढ़ रुपया प्रति किमी तक बस सफर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद भी राज्य में बसों का किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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