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हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की किरण चौधरी और मंत्री अनिल विज के बीच तीखी नोंक-झोंक

चडीगढ,26नवम्बर। देश के संविधान को 26 दिसम्बर 1949 को स्वीकार करने की घटना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को आहूत पंजाब और हरियाणा विधानसभाओं के एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यों में सरकारों के गठन में राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि राज्यपाल संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे है। हरियाणा विधानसभा में तो इस मुद््दे पर कांग्रेस सदस्य किरण चौधरी और गृृहमंत्री अनिल विज के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।

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हरियाणा विधानसभा में संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए सरकार की ओर से प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा के दौरान किरण चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्् में राज्यपाल ने एक राजनीतिक दल को खुश करने के लिए संविधान की धज्जियां उडाई है। उन्होंने गोवा में भी भाजपा द्वारा दलबदल के जरिए सरकार बनाने पर भी सवाल उठाए। इस पर भाजपा और कांग्रेस सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और सदन में हंगामा हो गया। इस पर गृहमंत्री अनिल विज ने किरण चौधरी की टिप्पणियों के जवाब में केन्द्र में कांग्रेस की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाए। हंगामा नहीं थमने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट््टर ने कहा कि ऐसे विवाद काई बार सामने आए है। महाराष्ट्् के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सदन में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे दिया है। विवादों पर ही जाएं तो कई मामले निकल आयेंगे। इसलिए इन विवादों पर पडने के बजाय संविधान पर ही चर्चा की जाए।

विज ने किरण चौधरी के साथ हुई इस नोंकझोंक पर मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को संविधान की धज्जियां उडाने जैसे आरोप लगाने के बजाय पहले अपने किए पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्् में राज्यपाल ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर फैसले किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। वर्ष 1982 में जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था तब चौधरी भजन लाल की सरकार बनवा दी गई थी।

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