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Citizenship amendment bill : छात्रों के आंदोलन पर विज ने कहा – इस एक्ट से पढाई पर कोई फर्क नहीं पड रहा

चंडीगढ,16दिसम्बर। हरियाणा में सत्तारूढ भाजपा-जजपा गठबन्धन की चुनावी घोषणाओं को लागू करने के लिए वित्तीय और कानूनी सहूलियतों के बारे में रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग और महाधिवक्ता के जरिए इन रिपोर्टों के मिलने पर दोनों दलों का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी।

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गृृहमंत्री अनिल विज इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। विज ने सोमवार को यहां मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। विज ने कहा कि आगामी शुक्रवार को गृृह विभाग की एक बैठक में प्रदेश स्तरीय पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के बारे में विचार किया जाएगा और इस दिशा में आने वाली अडचनों का समाधान खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश नियंत्रण कक्ष का नम्बर 100 के स्थान पर 112 होगा। इसके तहत प्रदेश का हर थाना जोडा जाएगा। मदद का कॉल मिलने पर दो से तीन मिनट में मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हर थाने में दो वाहन तैयारी रखे जायेंगे। विज ने कहा कि प्रदेश और देश में बलात्कार की घटनाएं न थमने का कारण न्यायिक विलम्ब है। इसे दूर करने के लिए तीस दिन में समरी ट्रायल करते हुए सजा सुनाई जाना चाहिए और अपील कानूनन समाप्त कर देना चाहिए।

वीर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर विज ने कहा कि यदि इस मामले में राहुल माफी नहीं मांगते हैं तो देश को उन्हें माफ नहीं करना चाहते है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने देश की आजादी के लिए उस सेल्यूलर जेल में रहने की पीडा झेली थी जहां कि किसी दूसरे मनुष्य को देखना भी संभव नहीं था। नेहरू परिवार ने तो अंग्रेजों के साथ मिलीभगत की लडाई लडी और कभी-कभी जेल जाने की औपचारिकता निभाई जाती थी।

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सिटीजंस एमेंडमेंड एक्ट पर छात्रों के आंदोलन पर विज ने कहा कि इस एक्ट से पढाई पर कोई फर्क नहीं पड रहा है। लेकिन इस आंदोलन के पीछे वो लोग है जिन्होंने संसद में इसका विरोध किया था।

विज ने हाल में अपने 53 वें तबादले से परेशान होकर हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत मांगने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजे गए पत्र पर कहा कि खेमका ईमानदार अधिकारी है और उनका पक्ष मुख्यमंत्री द्वारा सुना जाना चाहिए।

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