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एसवाईएल नहर विवाद : पंजाब के आप मंत्री की दो-टूक,हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं

एसवाईएल नहर निर्माण के मामले में हरियाणा का पक्ष पंजाब पर हर बार भारी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हरियाणा के पक्ष को मजबूत मानते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने एसवाईएल समझौते का अब तक पालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर मामला निपटाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने हरियाणा को पानी देने से दो-टूक इनकार कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि हमारे पास किसी दूसरे राज्य को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। पंजाब में पानी का लेवल पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। हम पहले भी यह बात सुप्रीम कोर्ट को बता चुके हैं। फिर से अपना पक्ष रखेंगे।

 

मीटिंग में शामिल होंगे सीएम भगवंत मान
मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसवाईएल नहर को लेकर मीटिंग होगी। जिसमें सीएम भगवंत मान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मीटिंग तो बाद में होगी लेकिन मैं उसमें मैं पक्ष रखने से पहले ही बता देता हूं कि हमारे पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है। इसका रास्ता निकाला केंद्र सरकार की ड्यूटी है। हमारे पास तो पीने का पानी नहीं है।

 

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