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प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन बड़ा ऐलान, निजी स्कूलों में नही बनने देंगे परीक्षा सैंटर

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भिवानी, 8 अक्टूबर(अमन शर्मा): प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सरकार के आयोजनों का विरोध करने का फेैसला लिया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि प्रदेश भर के प्राईवेट स्कूलों के साथ सरकार की बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने ऐलान किया था कि 134ए के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चों को पढ़ाने के पैसे उनके खाते में डाल दिए जाएंगे, बावजूद इसके अभी तक निजी स्कूलों को पैसे नही दिए गए हैं जिसका एसोसिएशन विरोध कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी अगर सरकार ने एक माह में उनकी राशी नही दी तो वे 134ए के तहत किए गए दाखिलो को रद्द करेंगे और साथ ही सरकारी आयोजनो का भी बहि ष्कार करेंगे इतना ही नहीं खेलो में दूसरे जिलो से आने वाले छात्रों के रहने का प्रबंध भी निजी स्कूलों में नही किया जाएगा। प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन के महासचिव रामअवतार शर्मा ने यह भी कहा कि निजी स्कूल सरकार, बोर्ड व एएसबोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के भी सैंटर प्राईवेट स्कूलों में नही बनने देगा।

यहां यह भी बतां दे कि सरकार ने बीते दिनो प्राईवेट स्कूलो के साथ बैठक करके 134ए के तहत शहर के स्कूलों में पढऩे वाले मिडल कक्षा के बच्चों के लिए 700 रुपए तो प्राइ्रमरी के लिए 500 रुपए देने की घोषणा की थी। यही नही ग्रामीण ईलाके के स्कूलो के लिए यही फीस क्रमश 600 व 400 रुपए थी। सरकार द्वारा लगभग तीन वर्षो से 134 ए का पैसा नही दिया जा रहा जो कि केवल भिवानी जिले के निजी स्कूलो का लगभग 7 करोड़ रुपए है। अगर प्रदेश भर के प्राईवेट स्कूलो के 134ए के तहत दिए जाने की बात की जांए तो यह आंकउ़ा बहुत बड़ा होगा।

एसोसिएशन ने आज प्रैस वार्ता कर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। वेल्फेयर के राज्य महासचिव रामअवतार शर्मा ने कहा कि सरकार के हर आयोजन का तो विरोध करेंगे ही तथा परिक्षाओं का भी विरोध किया जाएंगा। ऐसे में हरियाणा स्टाफ सैलेक्शन कमीशन द्वारा हाल में ही ग्रुप डी की परीक्षा में भी संशय लगना शुरु हो गया अगर सरकार व निजी स्कूलों में सहमति नही हुई तो परीक्षा कैसे आयोजित होंगी। वही रामअवतार शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों बसों पर पैसेजर टैक्स लगा दिया गया जबकि पिछली सरकार ने आंदोलन के बाद पैसेजर टैक्स हटा दिया था जिसे बीजेपी की सरकार ने फिर से लागू कर दिया। उन्होंने इस टैक्स को हटाने का भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है।