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अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में नहीं देना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा शुल्क

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भिवानी (अमन शर्मा)। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में बोर्ड परीक्षा शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी में की।


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी में आयोजित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने वर्ष 2012 से 2018 तक प्रदेश में 10वीं व 12वीं कक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय व ओपन स्कूलों के 216 होनहार विद्यार्थियों को डॉ. कल्पना चावला अवार्ड, स्वर्ण पदक व रजत पदक से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री ने समारोह के दौरान बोर्ड स्थापना का स्वर्ण जयंती लोगो भी जारी किया और बोर्ड परिसर में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनने वाले अटल बहुउद्देशीय सभागार का शिलान्यास भी किया गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए बड़े ही सार्थक प्रयास किए हैं, जिसके रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी के चलते युवाओं को नकल रहित परीक्षा देने का माहौल मिला है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड की तारीफ़ करते हुए कहा की हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड की पिछले कुछ समय से जो प्रगति हुई है वो उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में बोर्ड परीक्षा शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से नकल पर नकेल कसने में सार्थक भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को भी जिला स्तर पर अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।