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हरियाणा के चौदह हजार गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के लिए विधेयक पारित

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चंडीगढ़,27फरवरी। हरियाणा सरकार ने 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को स्थायी सेवा में लेने के लिए बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में विधेयक पारित करवा दिया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह विधेयक पारित कर अपना चुनावी वायदा भी पूरा किया। गेस्ट टीचर सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे है। प्रदेश में करीब 14 हजार गेस्ट टीचर्स है।
विधेयक पारित होने से गेस्ट टीचर्स के पद खाली नहीं माने जाएंगे और उनसे नियमित अध्यापकों की तरह सरकारी स्कूलों में हर प्रकार का कार्य लिया जाएगा। हालाँकि गेस्ट टीचर्स वेतन कितना बढेगा यह अभी साफ नहीं हो पाया है। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ ने इसे अपने संघर्ष व सरकार के सहयोग का परिणाम बताया है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21 दिसंबर 2005 से शुरू हुआ गेस्ट टीचरों का सफर काफी उतार चढ़ाव के बाद 12 साल पूरे कर 13 वें मे प्रवेश कर गया था। इस दौरान टीचरों ने नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन किए थे। कड़े संघर्ष के दौरान अध्यापिका राजरानी की शहादत भी देनी पड़ी। इनके द्वारा किए गए आंदोलनों में रोहतक, पंचकुला, दिल्ली, जींद, करनाल व महेंद्रगढ़ आदि प्रमुख रहे है।
प्रदेश में 13 साल पूर्व शिक्षा का स्तर व स्कूलों का परीक्षा परिणाम बिलकुल गिर गया था और चारो और से पूर्व की कांग्रेस सरकार पर शिक्षा के सुधार के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार काकम समय में नियमित शिक्षक भर्ती कर पाना असम्भव था । ऐसी दशा में कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की नीति अपनाई। सन 2005 में एक मजदूर से भी कम वेतनमान में काम करने वाले गेस्ट टीचरों की भर्ती होते ही पहले ही वर्ष सरकारी स्कूलों में बच्चो की संख्या और उनके परीक्षापरिणाम में सुधार आ गया।