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पंजाब बजट : आत्महत्या करने वाले किसानों का कर्ज होगा माफ

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चंडीगढ,18फरवरी। पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सोमवार को अपना तीसरा सालाना बजट विधानसभा में पेश किया। कुल 1 लाख 58 हजार 493 करोड रूपए खर्च के प्रावधान वाले बजट में 11687 करोड रूपए का राजस्व घाटा और 19658 करोड रूपए का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। लेकिन कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट अनुमानों में कर्ज पिछले 2 लाख 12 हजार 276 करोड से बढकर 2 लाख 29 हजार 612 करोड रूपए दिखाया गया है। वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्तावों में कृषि के लिए सबसे अधिक 13648 करोड रूपए का आवंटन किया गया है। किसानों के सभी कर्ज माफ करने और हर परिवार एक युवा को नौकरी देने का चुनावी वायदा पूरा न करने के विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस सरकार ने खुदकुशी करने वाले किसानों के कर्ज माफ करने और युवाओं के लिए ’मेरा काम,मेरा मान’ योजना लागू करने का भी प्रस्ताव किया है।

लोकसभा चुनाव करीब है और इसके मद््देनजर कांग्रेस सरकार ने बजट में प्रदेश कें मतदाताओं को साधने की भरपूर कोशिश की है। पेट््ोल और डीजल पर वैट न घटाने के कारण विपक्ष की आलोचना झेलती रही सरकार ने बजट प्रस्तावों में वैट घटाते हुए पेट््ोल और डीजल के दाम पडौसी राज्यों के बराबर लाने का वायदा तो किया ही साथ ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपने बजट भाषण के दौरान ही ऐलान किया कि सोमवार आधी रात के बाद पंजाब में पेट््ोल पांच रूपए प्रति लीटर और डीजल एक रूपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा।

बजट भाषण के दौरान मनप्रीत बादल ने कहा कि इस बजट में कृषि के लिए सबसे अधिक 13648 करोड रूपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा,ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए बजट आवंटन पिछले बजट से बढाए गए है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में किसानों की कर्ज माफी के लिए 3000 करोड रूपए आवंटित किए गए है। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 8969 करोड रूपए आवंटित किए गए है। राज्य सरकार प्रदेश के करीब एक करोड एकड कृषि क्षेत्र के चौथाई हिस्से 25 लाख एकड में कृषि विविधता लाना चाहती है और बजट में इसके लिए 60.19 करोड रूपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश में 5000 ट््यूबवैल सौर उर्जा संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला परिसरों को भी सौर उर्जा से रोशन किया जाएगा।

बजट में ग्रामीण क्षेत्र को भी केन्द्रित किया गया है। स्मार्ट गांव विकसित करने के लिए 2600 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सबसे स्मार्ट गांव को पांच करोड रूपए का इनाम देने की योजना भी प्रस्तावित की गई है। मनरेगा के लिए 500 करोड रूपए प्रस्तावित किए गए है। पंजाब ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है। स्मार्ट स्कूल विकसित करने के लिए 20 करोड रूपए प्रस्तावित किए गए है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 260 स्कूल स्मार्ट बनाए गए है।

बजट में कृषि संकट से निपटने का उपाय करने के साथ ही युवाओं को राहत देने की पहल भी की गई है। शहरी क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए ’मेरा काम,मेरा मान’ योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 90 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं से ही जुडे शिक्षा के क्षेत्र में नया करने के लिए पटियाला में ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 55करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मदद सालाना छह फीसदी बढाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में 15 नई आईटीआई खोलने के लिए 15 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर सरबत सेहत योजना लागू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत पांच लाख रूपए की सहायता इलाज के लिए दी जायेगी। इसके लिए बजट में 250 करोड रूपए रखे गए है। निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत गुरदासपुर,पठानकोट और संगरूर में तीन मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी किया गया है। अमृतसर,जालंधर,पटियाला और लुधियाना शहरों को पेयजल के लिए नदी जल की आपूर्ति की 4800 करोड की योजना भी प्रस्तावित की गई है। इस योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उग्रवाद और विदेशी हमले झेलते रहे सीमावर्ती राज्य की जरूरत के मद््देनजर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन करने का प्रस्ताव भी किया गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधार पर है। राजस्व घाटा 2.02 फीसदी तक थाम दिया गया है। राजकोषीय घाटा पहले 12 फीसदी से 3.40 फीसदी तक लाया गया है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा और कर्ज प्रबन्धन डेस्क की स्थापना की गई है। ओवर ड््ाफ््ट 100 दिन से घटकर 50 दिन रह गया है।