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डिजिटल पाठ्य सामग्री के लिए हरियाणा के संस्थानों का यूजीसी के साथ समझौता

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Director General, Haryana Higher Education Department, Mr. Vijay Singh Dahiya and Director, Consortium of Educational Communication (CEC), New Delhi, Prof Rajbir exchanging Memorandum of Understanding signed in the presence of Haryana Chief Minister, Mr. Manohar Lal, Education Minister, Mr. Ram Bilas Sharma and Agriculture and Farmers’ Welfare Minister, Mr. O.P. Dhankar in Chandigarh on November 18, 2017.
चण्डीगढ़, 18 नवम्बर ।  ई-लर्निंग डिजिटलाइजेशन  को आगे बढ़ाने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है और इस कड़ी में शनिवार को हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री  मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री  राम बिलास शर्मा की उपस्थिति में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑफ लाइन डिजिटल सामग्री की आपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कंसोर्टियम फोर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक  विजय सिंह दहिया ने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सीईसी के निदेशक प्रो० राजबीर सिंह ने  हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि बदलते चलन के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता व अध्ययन पद्घतियां बदल रही हैं और आज का यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सीईसी के इस दस्तावेज में 44,000 घण्टे की अध्ययन सामग्री है, जिसे देशभर के 3000 से अधिक अध्यापकों ने तैयार किया है। निश्चित रूप से यह प्रतिस्पर्धा के रूप में न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अध्यापकों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि आरम्भ में यह ऑफ लाइन उपलब्ध रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मैरिट के आधार पर नौकरी देने की अवधारणा पर कार्य किया है, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ने की ललक बढ़ी है। आज हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए किसी राजनैतिक आकाओं के इर्द-गिर्द नहीं घूमना पड़ता, न ही किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्घति भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ी है, जो आज समय की जरूरत है।